राष्ट्रपति ने पांच राज्यों के लिए नए राज्यपाल किए नियुक्त

• अनुसुइया उइके के 24 दिसंबर, 2024 को इस्तीफे के बाद अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का अगला राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
• मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के साथ सार्वजनिक असहमति के कारण आरिफ मोहम्मद खान को केरल से बिहार स्थानांतरित कर दिया गया था।
• ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति को नेतृत्व संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए मिजोरम से ओडिशा स्थानांतरित किया गया है।
• सेवानिवृत्त सैन्य कमांडर जनरल विजय कुमार सिंह को मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया।
• बिहार के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को शासन की रणनीति में बदलाव के लिए केरल भेजा गया है।
• क्षेत्रीय चिंताओं और वर्तमान प्रशासनिक चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार का सक्रिय दृष्टिकोण पांच राज्यों में हुए फेरबदल से स्पष्ट है।
• मणिपुर और केरल में नेतृत्व परिवर्तन एक सक्रिय रणनीति है जिसका उद्देश्य शासन को स्थिर करना और राजनीतिक मुद्दों को हल करना है।

मैया सैंडू ने मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल किया शुरू

• वर्ष 2020 में हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली मैया सैंडू को नवंबर में फिर से चुना गया और उन्होंने 24 दिसंबर, 2024 को मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया।
• मैया सैंडू राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाकर, आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर और यूरोपीय एकीकरण को बढ़ाकर मोल्दोवा के विकास को बढ़ावा देने की योजना बना रही हैं।
• मैया सैंडू के एजेंडे का उद्देश्य यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर मोल्दोवा के यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को मजबूत करना है।
• मोल्दोवा रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन स्थापित करने की योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है।
• मैया सैंडू का लक्ष्य अनुकूल कारोबारी माहौल बनाकर निवेश और उद्यमशीलता को आकर्षित करना है।
• मैया सैंडू ने निवासियों को देश के विकास लक्ष्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया तथा टीम वर्क के महत्व पर बल दिया।

‘ऐसाके वालु एके’ टोगा के नए प्रधानमंत्री नियुक्त

• हुआकावामेलिकु सियाओसी सोवालेनी ने 9 दिसंबर, 2023 को इस्तीफा दे दिया और ऐसाके वालु एके को 24 दिसंबर, 2024 को टोंगा का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया।
• वर्ष 2010 में, एके ने टोंगटापु 5 सीट के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में 24.1% वोट जीते, जिससे उन्हें टोंगन संसद में अपनी पहली सीट मिली।
• वर्ष 2014 से 2017 तक, एके ने वित्त मंत्री का पद संभाला, जिससे आर्थिक मुद्दों में उनकी दक्षता का पता चलता है।
• वर्ष 2013 में, एके को दक्षिणी क्वींसलैंड विश्वविद्यालय से टोंगा की सार्वजनिक क्षेत्र सेवा गुणवत्ता में Phd की उपाधि प्राप्त हुई।
• विधायी प्रणाली में प्रवेश करने से पहले वह वित्त मंत्रालय में सचिव थे।
• एके ने तर्क दिया कि सरकार को आर्थिक मंदी के दौरान सार्वजनिक धन बचाना चाहिए और उन्होंने वर्ष 2011 के संसदीय मतदान का विरोध किया।
• चूंकि टोंगा में अगला चुनाव नवम्बर, 2025 में होना है, इसलिए प्रधानमंत्री के रूप में एके का कार्यकाल छोटा, एक वर्ष से भी कम रहने का अनुमान है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने नए दूरसंचार नियम किए पेश

• TRAI ने दूरसंचार टैरिफ (70वां संशोधन) आदेश, 2024 और दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (12वां संशोधन) विनियम, 2024 को अपनाया है।
• TRAI ने उपभोक्ता संरक्षण में सुधार और दूरसंचार उद्योग में निष्पक्ष व्यवहार की गारंटी देने के लिए नए दूरसंचार नियम लागू किए।
• दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियमन 2012 पर एक परामर्श दस्तावेज 26 जुलाई, 2024 को प्रकाशित किया गया था।
• केवल वॉयस और SMS सेवाओं के लिए विशेष टैरिफ वाउचर (STV) शुरू करके, संशोधनों से ऐसे विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं जो ग्रामीण और वृद्ध उपयोगकर्ताओं के लिए लाभप्रद हैं।
• ग्राहकों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, STV और कॉम्बो वाउचर (CV) की वैधता अवधि 90 दिनों से बढ़ाकर 365 दिन कर दी गई है।
• इंटरनेट रिचार्ज की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, भौतिक वाउचरों पर रंग कोड की अनिवार्यता हटा दी गई है।
• सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए स्पष्टता प्रदान करने के लिए STV और CV की परिभाषाओं को संशोधित किया गया है।

वुमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025

• बिहार, मार्च में दूसरी बार वुमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करेगा, इससे पहले उसने वर्ष 2012 में इसकी मेजबानी की थी।
• राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी, जिसमें 5000 सीटों वाला अत्याधुनिक इनडोर स्टेडियम है, मैचों की मेजबानी करेगी।
• यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की टीमें, जैसे पोलैंड और अर्जेंटीना, 14 अन्य देशों के साथ इस प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करेंगी।
• वुमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का उद्देश्य वर्ष 2012 में पहले आयोजन की सफलता के बाद बिहार में इस खेल को बढ़ावा देने की परंपरा को जारी रखना है।
• वर्ल्ड कप की मेजबानी से क्षेत्रीय एथलीटों को बढ़ावा मिलने, कबड्डी को बढ़ावा मिलने, वैश्विक ध्यान आकर्षित होने तथा बिहार की खेल सुविधाओं के लिए वित्त पोषण में वृद्धि होने की उम्मीद है।
• राजगीर स्पोर्टस अकादमी की सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार की गई हैं, जो एथलीटो और दर्शकों को बेहतर अनुभव प्रदान करती हैं।

वी. रामसुब्रमण्यन (नियुक्ति)

• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी. रामसुब्रमण्यन को NHRC का अगला अध्यक्ष नामित किया है।
• NHRC में शामिल होने से पहले वह 23 सितंबर, 2019 से 29 जून, 2023 तक सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत रहें।
• NHRC भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन करता है, दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच करता है, तथा सरकार को जवाबदेही बनाए रखने की सलाह देता है।
• NHRC के पूर्व प्रमुख न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा सेवानिवृत्त हुए और इस बीच, विजया भारती सयानी 1 जून, 2023 को कार्यवाहक अध्यक्ष थीं।
• न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन के साथ, डॉ. न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन सारंगी (सेवानिवृत्त) और प्रियांक कानूनगो नए सदस्य के रूप में NHRC में शामिल हुए हैं।
• नई नियुक्तियों का उद्देश्य मानवाधिकार संबंधी चिंताओं से सफलतापूर्वक निपटने में NHRC की क्षमता में सुधार करना है।
• न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए NHRC को न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन की न्यायिक पृष्ठभूमि द्वारा निर्देशित किए जाने की उम्मीद है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वर्ष 2025 के लिए वैश्विक गंतव्य के रूप में मध्य प्रदेश को किया नामित

• वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वर्ष 2025 के लिए वैश्विक पर्यटन स्थलों की अपनी सूची में मध्य प्रदेश की विरासत, वन्य जीवन और परिदृश्य को उजागर किया है।
• यह राज्य कई प्रसिद्ध UNESCO स्मारकों का घर है, जिनमें प्राचीन शहर मांडू और खजुराहो मंदिर शामिल हैं।
• मध्य प्रदेश पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रसिद्ध बाघ अभयारण्यों का घर है।
• यह राज्य साहसिक गतिविधियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए विविध प्रकार के प्राकृतिक स्थलों का घर है, जैसे धुआँधार जलप्रपात और पचमढ़ी पहाड़ियाँ।
• आगंतुकों के लिए पहुंच बढ़ाकर मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड आक्रामक रूप से राज्य को बढ़ावा देता है।
• नृत्य और संगीत प्रदर्शन के साथ-साथ पारंपरिक थालियों और विशिष्ट स्थानीय व्यंजनों जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पर्यटकों का आकर्षण बढ़ जाता है।
• वॉल स्ट्रीट जर्नल की मान्यता से प्रेरित होकर, राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विपणन रणनीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दे रहा है।

महाराष्ट्र ने सौर कृषि फीडर परियोजना 2.0 का किया शुभारंभ

• महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने विश्वसनीय सौर विद्युत के माध्यम से कृषि ऊर्जा को बढ़ाने के लिए 24 दिसंबर, 2024 को ‘सौर कृषि फीडर परियोजना 2.0’ का शुभारंभ किया।
• इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पूरे दिन सौर ऊर्जा की सतत पहुंच उपलब्ध कराना है।
• परियोजना को चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा, तथा ऊर्जा सहायता की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में प्रारंभिक स्थापना का कार्य अभी चल रहा है।
• उत्पादित सौर ऊर्जा से किसानों को काफी लाभ होगा, जिससे उनकी ऊर्जा लागत कम होगी और कृषि उत्पादकता बढ़ेगी।
• इस परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र में दूसरी हरित क्रांति शुरू करना तथा राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा देना है।
• यह परियोजना महाराष्ट्र में हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है तथा सतत कृषि के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
• सौर कृषि फीडर परियोजना 2.0 महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है।

केंद्र ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ₹2044 करोड़ किए आवंटित

• केंद्र सरकार ने 24 दिसंबर, 2024 को घोषित वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए धन आवंटित किया है।
• इसका उद्देश्य स्थानीय प्रशासन और सार्वजनिक नियंत्रण में सुधार करना है, जैसा कि संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों में सूचीबद्ध है।
• कुल ₹1598.80 करोड़ की दूसरी अनटाइड निधि 57691 ग्राम पंचायतों, 826 ब्लॉक पंचायतों और 75 जिला पंचायतों को वितरित की जाएगी।
• आंध्र प्रदेश में 13 जिला पंचायतों, 650 ब्लॉक पंचायतों और 13097 ग्राम पंचायतों को ₹446.48 करोड़ का अनुदान वितरित किया गया है।
• वित्त मंत्रालय समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज और जल शक्ति की सिफारिशों के आधार पर प्रतिवर्ष धनराशि जारी करता है।
• वेतन और प्रशासनिक व्यय के अतिरिक्त, अप्रतिबंधित अनुदान पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है।