दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर हुई 5.4%

• वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 6.7% और दूसरी तिमाही में 8.1% की वृद्धि के बाद, दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर, 2024) के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि घटकर 5.4% हो गई।
• इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा 29 नवंबर, 2024 को जारी किया गया था।
• वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 6.8% और वर्ष 2023-24 की इसी तिमाही में 7.7% से, सकल मूल्य वर्धन (GVA) वृद्धि दूसरी तिमाही में घटकर 5.8% हो गई।
• कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन के GVA में 3.5% की वृद्धि हुई, जबकि खनन और उत्खनन GVA में 0.1% की कमी आई। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर कम होकर 2.2% हो गई।
• RBI और मंत्रालय का वर्ष 2024-25 के लिए GDP वृद्धि अनुमान दूसरी तिमाही में 7% और संपूर्ण वर्ष के लिए 7.2% है।
• सेवा क्षेत्र का यह क्षेत्र दूसरी तिमाही में 9.2% बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 7.7% बढ़ा था।
• सकल स्थायी पूंजी निर्माण और निजी उपभोग में संयुक्त कमी के कारण दूसरी तिमाही की GDP वृद्धि पहली तिमाही की तुलना में 1.5 प्रतिशत कम रही।

ISRO ने बताया कि गगनयात्रियों ने अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है

• इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए एक्सिओम-4 (Ax-4) मिशन के लिए दो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों शुभांशु और प्रशांत नायर को ग्रुप कैप्टन चुना गया है।
• ISRO ने 29 नवंबर, 2024 को घोषणा की कि अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला प्रशिक्षण चरण पूरा कर लिया है।
• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) ने Ax-4 परियोजना पर सहयोग किया।
• अगस्त, 2024 के पहले सप्ताह में दोनों गगनयात्रियों का संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षण शुरू हुआ।
• प्रशिक्षण चरण में मिशन से संबंधित जमीनी सुविधाओं का उन्मुखीकरण दौरा, आराम और गतिशीलता के लिए स्पेसएक्स सूट-फिट जांच आदि शामिल थे।
• ISS पर सहयोगात्मक वैज्ञानिक जांच का समर्थन करके, Ax-4 मिशन का उद्देश्य NASA के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करना है।

सरकार ने सब्सिडी और कर छूट को पुनर्जीवित करते हुए अपनी EV नीति को बढ़ाया मार्च 2025 तक

• दिल्ली सरकार ने EV नीति को मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है, 1 जनवरी, 2024 के बाद खरीदे गए EV के लिए 29 नवंबर, 2024 को सब्सिडी और कर लाभ पुन: शुरू किया है।
• इसका उद्देश्य स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना और वायु प्रदूषण से निपटना है।
• सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए खरीद सब्सिडी बहाल कर दी है तथा EV के लिए सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की है।
• दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण वर्ष 2019-20 में 4% से बढ़कर वर्ष 2024 में 12% हो गया, जो देश में सबसे अधिक अपनाने की दर है।
• यह विस्तार दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयासों के अनुरूप है, जो स्वच्छ वायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शून्य-उत्सर्जन वाहनों को बढ़ावा देता है।
• नीति में निवासियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाना अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास पर बल दिया गया है।