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Top Current Affairs 22 July 2024
National Affairs

6 भारतीय भाषाओं को मिला शास्त्रीय दर्जा

  • संस्कृति  और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 22 जुलाई, 2024 को की गई घोषणा के अनुसार,  6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है।
  • ये 6 भाषाएँ तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया हैं।
  • उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वर्ष 2020 में रेखांकित शास्त्रीय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया।
  • केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इन भाषाओं, विशेषकर कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
  • केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान तमिल के प्रचार-प्रसार का कार्य संभालता है, जबकि 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्कृत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालाँकि, शास्त्रीय मलयालम परियोजनाओं के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
Economy and Banking

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5-7% रहने का अनुमान

  • आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6 - 7% की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।
  • केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में सर्वेक्षण पेश किया।
  • सर्वेक्षण में कहा गया है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के अतिरिक्त घरेलू कारकों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में आर्थिक विकास को गति दी है।
  • यह अनुकूल वर्षा और मानसून की स्थिति के कारण निर्यात में वृद्धि एवं कृषि प्रदर्शन सुधार की भविष्यवाणी करता है।
  • सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि GST और IBC जैसे संरचनात्मक सुधारों के परिणाम सामने आ रहे हैं।
  • भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति 4.5% और वर्ष 2026 में 4.1% रहेगी, जबकि IMF ने वर्ष 2024 के लिए मुद्रास्फीति 4.6% और वर्ष 2025 के लिए 4.2% का अनुमान लगाया है।
  • सर्वेक्षण में वर्ष 2024 के लिए 8.2% GDP वृद्धि और सकारात्मक वैश्विक व्यापार परिदृश्य की रिपोर्ट दी गई है, हालांकि उच्च वित्तीय बाजार मूल्यांकन विकास को प्रभावित कर सकता है।

 

 

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24

वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने 22 जुलाई, 2024 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 पेश किया। सर्वेक्षण में कहा गया है कि "भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति और स्थिर स्थिति में है, जो भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन प्रदर्शित करती है"

प्रमुख हाइलाइट्स

  • आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 2024-25 में 6.5%-7% की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2023-24 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 8.2% की वृद्धि हुई वर्ष 2024-25 में मजबूत घरेलू निवेश मांग, बेहतर कृषि प्रदर्शन और माल तथा सेवाओं के निर्यात में वृद्धि से समर्थन मिलने की उम्मीद है।
  • वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% थी, जो कि COVID-19 महामारी के बाद सबसे निचला स्तर है। खाद्य मुद्रास्फीति 2022-23 में 6.6% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 7.5% हो गई।
  • वर्ष 2023-24 में, भारत का चालू खाता घाटा वर्ष 2022-23 में $67 बिलियन (GDP का 2%) से घटकर $23.2 बिलियन (GDP का 0.7%) हो गया। चालू खाता शेष में सुधार व्यापारिक व्यापार घाटे में कमी, शुद्ध सेवा निर्यात में वृद्धि और प्रेषण में वृद्धि के कारण हुआ।
  • राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% से घटकर वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.6% हो गया है।
  • ब्याज दरों में वृद्धि और बजटीय नाममात्र GDP वृद्धि से कम होने के कारण 2023-24 में सामान्य सरकारी ऋण-GDP अनुपात थोड़ा बढ़ गया
  • भारत के कृषि क्षेत्र ने पिछले 5 वर्षों में 4.2% की वार्षिक औसत वृद्धि दर दर्ज की है।
  • वर्ष 2023-24 में यह क्षेत्र 1.4% बढ़ा जबकि वर्ष 2022-23 में 4.7% की वृद्धि दर थी।
  • पशुधन और मत्स्य पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों ने पारंपरिक फसलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ष 2014-15 और वर्ष 2022-23 के बीच, कृषि सकल मूल्य वर्धित में पशुधन की हिस्सेदारी 24.3% से बढ़कर 30.4% हो गई, जबकि मत्स्य पालन की हिस्सेदारी क्रमशः 4.4% से बढ़कर 7.3% हो गई।
  • वर्ष 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र में 9.5% की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र का GVA (स्थिर मूल्यों पर) वर्ष 2019-20 में पूर्व-कोविड स्तर से 25% अधिक है।
  • वर्ष 2014 के बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2021-22 में, इसने भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 4% का योगदान दिया
  • भारत कोयला, पूंजीगत सामान और रसायन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आयात पर निर्भर बना हुआ है। कपड़ा और खाद्य उत्पाद जैसे क्षेत्रों ने अपनी सापेक्ष स्थिति खो दी है।
  • वर्ष 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 55% था। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वित्त जैसी सेवाओं की मांग एक बड़ी और युवा आबादी द्वारा संचालित है।
  • तकनीकी प्रगति, नए युग के बिजनेस मॉडल और सरकारी पहल के कारण पिछले कुछ वर्षों में भारत के -कॉमर्स बाजार ने गति पकड़ी है।
  • सड़क और रेलवे जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ सरकार के पूंजीगत व्यय में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2023-24 में तीन गुना वृद्धि देखी गई
  • पिछले 6 वर्षों में भारतीय श्रम बाजार के संकेतकों में सुधार हुआ है और वर्ष 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई है। हालांकि, भारत को गैर-कृषि क्षेत्र में वर्ष 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा
  • करने की आवश्यकता है।
  • कार्य के भविष्य के लिए सबसे बड़ा व्यवधान कृत्रिम बुद्धिमत्ता में वृद्धि है। इसमें उत्पादकता को बढ़ावा देने और कुछ क्षेत्रों में रोजगार को बाधित करने की क्षमता है।
  • भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन किया है, अप्रैल 2024 के अंत में कुल 82.6 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। 31 मई, 2024 तक, भारत में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का 45% योगदान शामिल है।
  • भारत को ऊर्जा मांग को पूरा करने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है
Sports Panorama

अभिनव बिंद्रा को IOC द्वारा मिला ओलंपिक ऑर्डर सम्मान

  • अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने 22 जुलाई, 2024 को अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक गतिविधियों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने का निर्णय लिया।
  • पुरस्कार समारोह 10 अगस्त, 2024 को पेरिस में 142वें IOC सत्र के दौरान होगा।
  • ओलंपिक ऑर्डर IOC का सर्वोच्च सम्मान है, जो ओलंपिक गतिविधियों में विशिष्ट योगदान को मान्यता  देता है।
  • वह वर्ष 2018 से IOC एथलीट आयोग के सदस्य भी है।
Person in News

शिखर धवन

  • यूरोस्पोर्ट इंडिया ने 22 जुलाई, 2024 को प्रसिद्ध क्रिकेटर शिखर धवन की भारत में MoToGP के लिए ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्ति करने की घोषणा की।
  • यह साझेदारी क्रिकेट-प्रधान देश में मोटरसाइकिल रेसिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है।
  • शिखर धवन की लोकप्रियता से MoToGP की ओर व्यापक दर्शक वर्ग आकर्षित होने की उम्मीद है।
  • यूरोस्पोर्ट इंडिया ने 'फेस कर रेस कर' नामक अभियान शुरू किया है, यूरोस्पोर्ट इंडिया ने भारत ने MoToGP के चेहरे के रूप में शिखर धवन के साथ ‘फेस कर रेस कर’ नामक एक अभियान शुरू किया।
  • इस अभियान का उद्देश्य MoToGP की दृढ़ भावना को प्रदर्शित करना, चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का जश्न मनाना, तथा प्रशंसकों को दृढ़ संकल्प के साथ जीवन की बाधाओं से निपटने के लिए प्रेरित करना है।
  • 'फेस कर रेस कर' का नारा हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण है, जो खेल के वैश्विक आकर्षण को बनाए रखता है  और भारतीय दर्शकों को भी आकर्षित करता है।

 

कैप्टन सुप्रीता सीटी

  • कैप्टन सुप्रीता सीटी ने 22 जुलाई, 2024 को सियाचिन ग्लेशियर में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी के रूप में इतिहास रच दिया।
  • यह उपलब्धि उनकी बहादुरी को रेखांकित करती है और यह भारतीय सेना में अग्रिम पंक्ति की लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
  • कैप्टन सुप्रीता ने चेन्नई में प्रारंभिक प्रशिक्षण और आर्मी एयर डिफेंस में पोस्टिंग के साथ वर्ष 2021 में लेफ्टिनेंट के रूप में अपनी सैन्य यात्रा शुरू की।
  • सियाचिन में उनकी तैनाती चरम युद्ध स्थितियों में महिला अधिकारियों की क्षमताओं को उजागर करती है और अधिक महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण अग्रिम पंक्ति की भूमिकाएं निभाने का मार्ग प्रशस्त करती है।

 

संजीव कृष्ण

  • संजीव कृष्ण को 22 जुलाई, 2024 को PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया, जो 1 अप्रैल, 2025 से शुरू होगा।
  • उनकी पुनर्नियुक्ति उनके प्रभावशाली नेतृत्व तथा कंपनी के विकास एवं नवाचार में उनके महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करती है।
  • संजीव कृष्ण, जिन्होंने 1 जनवरी, 2021 को अपना पहला कार्यकाल शुरू किया था, बाह्य और आंतरिक दोनों रूप से PwC का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे एवं PwC वैश्विक रणनीति परिषद में अपनी भूमिका बनाए रखेंगे।
  • वह वर्ष 1991 में एक आर्टिकल्ड प्रशिक्षु के रूप में PwC में शामिल हुए, वर्ष 2006 में भागीदार बने, तथा फर्म के सौदों, लेन-देन और प्राइवेट इक्विटी बिजनेस का नेतृत्व किया।
  • उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम के माध्यम से PwC स्वीडन के साथ भी कार्य किया है, जिसमें निजी इक्विटी फंडों और कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ सीमा पार सौदों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
Awards and Honours

इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फ़ेम

  • भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस और विजय अमृतराज 22 जुलाई 2024 को न्यूपोर्ट, अमेरिका में आयोजित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी हैं।
  • 51 वर्ष की आयु में खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए लिएंडर पेस ने 18 ग्रैंड स्लैम खिताब (पुरुष युगल में 8, मिश्रित युगल में 10), एक ओलंपिक कांस्य (1996 अटलांटा) और ATP के शीर्ष 10 में 462 सप्ताह के साथ एक शानदार करियर का दावा किया है।
  • वह युगल और मिश्रित युगल दोनों में करियर ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाले केवल 3 पुरुषों में से एक हैं।
  • योगदानकर्ता श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए विजय अमृतराज को भारतीय टेनिस को विश्व स्तर पर आगे बढ़ाने, एशिया में खेल को बढ़ावा देने तथा टेनिस प्रशासन में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।
  • उनका शामिल होना एशियाई टेनिस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
State Affairs

दिल्ली की न्यायिक प्रणाली के लिए AI युग

  • दिल्ली न्यायालय ने 22 जुलाई, 2024 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक से युक्त अपना पहला 'पायलट हाइब्रिड कोर्ट' लॉन्च करके न्यायिक प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।
  • यह अग्रणी न्यायालय कक्ष अत्याधुनिक 'स्पीच टू टेक्स्ट फैसिलिटी' से सुसज्जित है, जो न्यायिक कार्यवाही में एक नए युग की शुरुआत करता है।
  • इस तकनीक के लागू होने से न्यायालयों में दक्षता और उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी हो जाएगी।

 

केंद्र ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से किया इनकार

  • केंद्र ने  22 जुलाई, 2024 को  जानकारी दी कि किसी भी राज्य को विशेष दर्जा विशिष्ट मानदंडों के आधार पर दिया जाता है। बिहार के विशेष श्रेणी के दर्जे के अनुरोध को वर्ष 2012 में अस्वीकार कर दिया गया था।
  • राष्ट्रीय विकास परिषद कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व, महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी, रणनीतिक सीमा स्थान, आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन एवं अव्यवहार्य राज्य वित्त जैसे कारकों के आधार पर विशेष दर्जा प्रदान करती है।
  • बिहार के अनुरोध की समीक्षा अंतर-मंत्रालयी समूह (IMG) द्वारा की गई, जिसने मार्च, 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
  • IMG ने निर्धारित किया कि बिहार राष्ट्रीय विकास परिषद के मौजूदा मानकों के अनुसार विशेष श्रेणी के दर्जे के मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

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