भारत सरकार का U-WIN पोर्टल

• भारत सरकार ने 23 जुलाई, 2024 को U-WIN के साथ 100 दिवसीय स्वास्थ्य योजना शुरू की। यह एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे बच्चों के लिए टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• U-WIN को जल्द ही सम्पूर्ण देश में लागू किया जाएगा, जिसमें CoWIN के साथ COVID-19 टीकाकरण अभियान के दौरान स्थापित डिजिटल बुनियादी ढांचे का लाभ उठाया जाएगा।
• यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण रिकॉर्ड पर नज़र रखने की सुविधा देता है।
• U-WIN का उपयोग करने के लिए, व्यक्तियों को आधार जैसी सरकारी ID और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा।
• U-WIN को eVIN के साथ एकीकृत किया जाएगा, जो एक ऐसी प्रणाली है जो वैक्सीन स्टॉक और कोल्ड चेन तापमान पर नजर रखती है।
• इस एकीकरण का उद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से परिचित डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके, वैक्सीन आपूर्ति का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना और अपव्यय को कम करना है।

NITI आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स

• केरल और उत्तराखंड 23 जुलाई, 2024 को जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नवीनतम सतत विकास लक्ष्य (SDG) भारत सूचकांक में शीर्ष पर रहे, दोनों ने 79 अंक हासिल किए, जो पूरे भारत में सतत विकास उल्लेखनीय में प्रगति को दर्शाता है।
• NITI आयोग द्वारा विकसित SDG इंडिया इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र के SDG की दिशा में भारत की प्रगति को ट्रैक करता है, तथा राज्यों को इन लक्ष्यों को अपनी योजनाओं में एकीकृत करने में सहायता करता है।
• यह वर्ष 2030 तक इन लक्ष्यों की पहचान करने सतत विकास के लिए और कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।
• यह सूचकांक प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करता है तथा परिणामों में सुधार के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मध्य सीखने को बढ़ावा देता है।
• भारत ने संस्थागत स्वामित्व और सहयोग पर बल देते हुए, SDG को अपनी राष्ट्रीय रणनीतियों में पूरी तरह से एकीकृत कर लिया है।
• सूचकांक 'विकसित भारत @ 2047' के लिए एक बैरोमीटर है, जो राष्ट्रीय और स्थानीय विकास रणनीतियों का मार्गदर्शन करता है।

इजराइल द्वारा UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित

• इज़रायली संसद (नेसेट) ने 23 जुलाई, 2024 को एक विवादास्पद विधेयक को प्रारंभिक रूप से मंजूरी दे दी, जिसमें फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA को एक आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया गया था।
• यह निर्णय इजरायल के UNRWA के विरुद्ध व्यापक अभियान का हिस्सा है, क्योंकि इस एजेंसी पर हमास के साथ सहयोग करने का आरोप है।
• बिल, जिस पर विदेश मामलों और रक्षा समितियों में आगे चर्चा हुई, यूलिया मालिनोव्स्की द्वारा पेश किया गया, जिन्होंने UNRWA को "इज़रायल के भीतर पांचवां स्तम्भ" के रूप में वर्णित किया, जो संगठन और इज़रायली अधिकारियों के बीच चल रहे तनाव को उजागर करता है।
• UNRWA गाजा, पश्चिमी तट और आसपास के देशों में लाखों फिलिस्तीनियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानवीय सहायता जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है।
• इजराइल और UNRWA के मध्य संबंध खराब हो गए हैं, विशेषकर गाजा में हाल ही में हुए संघर्ष के पश्चात से।

केंद्रीय बजट 2024-25

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई, 2024 को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। बजट का फोकस रोजगार , कौशल , MSME और मध्यम वर्ग पर है। केंद्रीय बजट 2024-25 में सभी के लिए “पर्याप्त अवसर पैदा करने” के लिए 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयासों की परिकल्पना की गई है।

9 प्राथमिकता वाले क्षेत्र

1. कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
2. रोजगार और कौशल
3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
4. विनिर्माण और सेवाएं
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. आधारभूत संरचना
8. नवाचार, अनुसंधान और विकास
9. अगली पीढ़ी के सुधार

बजट अनुमान 2024-25

• उधार के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां: ₹32.07 लाख करोड़
• कुल व्यय: ₹48.21 लाख करोड़
• शुद्ध कर प्राप्ति: ₹25.83 लाख करोड़
• राजकोषीय घाटा: सकल घरेलू उत्पाद का 4.9%

प्रमुख हाइलाइट्स

• पूंजीगत व्यय के लिए ₹ 11,11,111 करोड़ का आवंटन।
• भारत की मुद्रास्फीति अभी भी कम, स्थिर और 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।
• प्रधानमंत्री ने 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करने के लिए 2 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ 5 योजनाओं और पहलों का पैकेज पेश किया है।

• किसानों द्वारा खेती के लिए 32 क्षेत्र और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज और जलवायु-लचीली किस्में जारी की जाएंगी।
• अगले 2 वर्षों में प्रमाणन और  ब्रांडिंग के साथ संपूर्ण देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा।
• कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹1.52 लाख करोड़ का आवंटन ।
• प्राकृतिक खेती के लिए 10000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
• कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि के कवरेज के लिए लागू किया जाएगा।
• 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा।
• नाबालिगों के लिए नई पेंशन योजना वात्सल्य की घोषणा; माता-पिता और अभिभावकों का योगदान।
• सरकार बिहार झारखण्ड, पश्चिम बंगाल ओडिशा और आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार करेगी ।
• महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए, बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।
• इस वर्ष ग्रामीण बुनियादी ढांचे सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
• MUDRA ऋण की सीमा वर्तमान ₹ 10 लाख से बढ़ाकर ₹ 20 लाख कर दी जाएगी।
• केंद्र सरकार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करेगी।
• पीएम आवास के तहत योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा ।
• जनजातीय समुदायों की बेहतर सामाजिक-आर्थिक स्थिति में के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा।
• 25000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए PMGSY का चरण IV शुरू किया जाएगा।
• उन युवाओं की मदद के लिए 10 लाख रुपये तक के उच्च शिक्षा ऋण के लिए वित्तीय सहायता जो सरकारी योजनाओं और नीतियों के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं
• ₹ 1000 करोड़ के उद्यम पूंजी कोष के साथ अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर बल दिया गया।
• 4 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को आयकर में मिली राहत ।
• नई कर व्यवस्था में मानक कटौती ₹ 50000 से बढ़ाकर ₹ 75000 हो गई।
• पारिवारिक पेंशन पर कटौती ₹ 15000 से बढ़ाकर ₹25000 कर दी गई।
• नई व्यवस्था के अंतर्गत 58% से अधिक कॉर्पोरेट कर प्राप्तियां एकत्रित की गईं।
• दो-तिहाई व्यक्तिगत आयकरदाताओ ने नई आयकर व्यवस्था को अपना लिया। 
• स्टार्ट-अप और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया।
• निवेश को आमंत्रित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटाकर 35% किया गया।
• कई भुगतानों पर 5% TDS को 2% TDS में मिला दिया गया।
• निम्न और मध्यम आय वर्ग को लाभ पहुँचाने के लिए पूंजीगत लाभ छूट की सीमा बढ़ाकर ₹ 1.25 लाख प्रति वर्ष कर दी गई।
• एक्स-रे पैनल, मोबाइल फोन और PCBA पर सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया।
• सोना-चांदी समेत कीमती धातुएं सस्ती होंगी, सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया।
• भूमि सुधार और कार्यों को अगले 3 वर्षों के अंतर्गत पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
• समावेशी और व्यापक संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के लिए संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

सस्ता

• चमड़े के जूते
• कपड़े
• सोना चांदी
• मोबाइल फोन
• मोबाइल चार्जर
• विद्युतीय वाहन
• कैंसर की दवा
• प्लैटिनम
• विद्युतीय तार
• एक्स - रे मशीन
• सोलर सेट

महंगा

• सिगरेट
• हवाई जहाज से यात्रा
• प्लास्टिक के सामान
• पेट्रोकेमिकल्स
• दूरसंचार उपकरण

वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि में भारत तीसरे स्थान पर (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

• भारत ने वन संरक्षण में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसके अंतर्गत, वर्ष 2010 - 2020 तक प्रतिवर्ष 266000 हेक्टेयर नया वन क्षेत्र जोड़ा गया है।
• खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने 23 जुलाई, 2024 को वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान दिया है, जो चीन और ऑस्ट्रेलिया से पीछे है, जिन्होंने क्रमशः 1937000 और 446000 हेक्टेयर क्षेत्र जोड़ा है।
• अन्य शीर्ष 10 देशों में चिली, वियतनाम, तुर्कीए, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया शामिल हैं।
• FAO ने नवीन दृष्टिकोणों और राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से बंजर भूमि के पुनर्वास एवं कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों की सराहना की।
• यह उपलब्धि पर्यावरणीय स्थिरता और पुनर्वनीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

पी आर श्रीजेश

• भारतीय हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने 23 जुलाई, 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है, जिससे उनके प्रतिष्ठित करियर का अंत हो गया।
• पीआर श्रीजेश ने भारत की हॉकी पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें रियो ओलंपिक 2016 में टीम की कप्तानी करना और टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक हासिल करने में मदद करना शामिल है।
• उनके करियर में अनेक उपलब्धियां शामिल हैं, जिनमें वर्ष 2014 और वर्ष 2023 में एशियान गेम्स में स्वर्ण पदक तथा वर्ष 2014 और वर्ष 2022 में कामनवेल्थ गेम्स में रजत पदक शामिल हैं।
• पीआर श्रीजेश को वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और वर्ष 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया और उन्होंने वर्ष 2021 और वर्ष 2022 में FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता।
• वह 4 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत का भी हिस्सा रहे हैं।

चार्ली कैसल

• तेज गेंदबाज चार्ली कैसल ने 23 जुलाई, 2024 को डंडी, स्कॉटलैंड में ओमान के विरुद्ध अपने पदार्पण मैच में 21 रन देकर 7 विकेट लेकर ICC पुरुष क्रिकेट वनडे विश्व कप लीग 2 में इतिहास रच दिया।
•  इस प्रदर्शन ने दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा द्वारा वर्ष 2016 में बांग्लादेश के विरुद्ध बनाये गये 16 रन पर 6 विकेट के पिछले वनडे डेब्यू रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
• रबाडा के साथ, वेस्टइंडीज के गेंदबाज फिडेल एडवर्ड्स ने भी अपने वनडे डेब्यू में 22 रन देकर 6 विकेट हासिल किए थे।
• चार्ली कैसल का रिकॉर्ड-तोड़ पदार्पण, क्रिकेट की दुनिया में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि को दर्शाता है।

मनोज सोनी

• UPSC चेयरमैन मनोज सोनी ने 23 जुलाई, 2024 को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो वर्ष 2029 में समाप्त होने वाले उनके कार्यकाल से 5 वर्ष पहले था।
• मनोज सोनी एक वर्ष तक इस पद पर रहे थे और उन्होंने 16 मई, 2023 को यह पदभार ग्रहण किया था।
• इससे पहले उन्हें IT साक्षरता में उनके नेतृत्व के लिए वर्ष 2013 में " आनरेरी मेयर-प्रेसीडेंट ऑफ द सिटी ऑफ बैटन रुज" की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
• उन्हें दूरस्थ शिक्षा नेतृत्व के लिए वर्ष 2015 में 'वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस ग्लोबल अवार्ड' भी मिला।
•  मनोज सोनी ने वर्ष 2009-2015 तक गुजरात के डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय में तथा वर्ष 2005 - 2008 तक बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय (MSU) में कुलपति के रूप में भी कार्य किया।

राहुल गांधी

• कांग्रेस नेता राहुल को 23 जुलाई, 2024 को 'ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।
• केरल के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के सम्मान में स्थापित इस पुरस्कार में `1 लाख रुपये का पुरस्कार और प्रसिद्ध कलाकार एवं फिल्म निर्माता नेमम पुष्पराज द्वारा बनाई गई एक प्रतिमा शामिल है।
• पुरस्कार विजेता का चयन कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ जूरी द्वारा किया जाता है।