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Top Current Affairs 2 January 2025
National Affairs

16 जनवरी को मनाया जाएगा ‘लोकपाल दिवस’

  • भारत के लोकपाल ने 2 जनवरी, 2025 को 16 जनवरी को "लोकपाल दिवस" घोषित किया है, जिसका उद्घाटन समारोह 16 जनवरी, 2025 को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा।
  • यह लोकपाल की स्थापना का सम्मान करेगा, जो एक ऐसा निकाय है जो सरकारी अधिकारियों के कदाचार की जांच और समाधान के माध्यम से सरकार में जवाबदेही एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
  • लोकपाल शब्द वर्ष 1963 में डॉ. एल.एम. सिंघवी द्वारा गढ़ा गया था, जिसे 1960 के दशक में पेश किया गया था और अन्ना हजारे आंदोलन के बाद वर्ष 2013 में यह कानून बन गया।
  • वर्ष 2013 के लोकपाल अधिनियम ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक चयन समिति की स्थापना की, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश और एक न्यायविद शामिल थे।
  • लोकपाल निकाय में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से आधे न्यायाधीश होते हैं, तथा न्यायमूर्ति .एम. खानविलकर वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं।
  • लोकपाल को CBI जैसी संस्थाओं की जांच करने तथा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत 10 लाख से अधिक के विदेशी दान की निगरानी करने का अधिकार है।
  • लोकपाल की योजना आउटरीच पहल, जन जागरूकता अभियान और हितधारक साझेदारी के माध्यम से सार्वजनिक सेवा में जवाबदेही को बढ़ावा देने की है।
Economy and Banking

भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आधार वर्ष को 2022-23 में किया अद्यतन

  • भारत सरकार ने 2 जनवरी, 2024 को घोषणा की है, उसने GDP की गणना के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से 2022-23 में अद्यतन कर लिया है।
  • आधार वर्ष वस्तुओं की एक टोकरी के मूल्य को मानकीकृत करके समय के साथ मूल्य में उतार-चढ़ाव के मूल्यांकन के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।
  • यह GDP आंकड़ों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और थोक मूल्य सूचकांक (WIP) जैसे सूचकांकों के साथ संरेखित करेगा।
  • बिस्वनाथ गोल्डार के नेतृत्व में 26 सदस्यीय सलाहकार समिति संशोधन प्रक्रिया की देखरेख करेगी।
  • भारत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना, सरकारी खर्च, घरेलू खपत और निवेश का आकलन करने के लिए व्यय दृष्टिकोण का उपयोग करता है।
  • GDP की गणना में विनिर्माण और कृषि सहित 8 क्षेत्रों के लिए कारक लागत पद्धति का भी उपयोग किया जाता है।
  • केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) सटीक GDP गणना के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IPI) और CPI सहित व्यापक आर्थिक डेटा एकत्र करता है।
Science and Technology

ISRO अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड को करेगा प्रक्षेपित

  • ISRO फरवरी या मार्च, 2025 में, अमेरिकी संचार उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है, जो अमेरिकी-भारतीय अंतरिक्ष सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगा।
  • टेक्सास स्थित कंपनी AST स्पेसमोबाइल, ब्लूबर्ड उपग्रह का निर्माण कर रही है, जो नियमित सेलफोन का उपयोग करके ध्वनि वार्तालाप की अनुमति देता है।
  • ISRO का GSLV रॉकेट ब्लूबर्ड उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित करेगा, जिसका वजन 6000 किग्रा है और इसमें 64 वर्ग मी का एंटीना लगा है।
  • यह अंतरिक्ष से सीधे फोन पर बातचीत की सुविधा प्रदान करेगा, तथा विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच प्रदान करेगा।
  • जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV) एक मध्यम-लिफ्ट लांचर है जिसका उपयोग संचार उपग्रहों को GTO (जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट) में स्थापित करने के लिए किया जाता है।
  • GSLV, जिसका विकास वर्ष 1990 में शुरू हुआ था, ने वर्ष 2014 में अपनी पहली सफल उड़ान भरी तथा तब से लगातार 6 सफल उड़ानें भरी हैं।
  • GSLV के विभिन्न संस्करण MK I, MK II और MK III की पेलोड क्षमता अलग-अलग है, MK III का उपयोग चंद्रयान-2 और आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए किया जाएगा।
State Affairs

गुजरात ने 34वें जिले वाव-थराद के निर्माण की करी घोषणा

  • गुजरात सरकार ने 2 जनवरी, 2025 को बनासकांठा जिले को वाव-थराद में विभाजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें थराद को नए जिले का मुख्यालय बनाया गया।
  • वाव-थराद पहल से गुजरात के जिलों की कुल संख्या अब 34 हो गई।
  • वाव-थराद जिले में 8 तालुका और 4 नगर पालिकाएं हैं, जबकि बनासकांठा जिले में 6 तालुका और 2 नगर पालिकाएं हैं।
  • वाव-थराद का विस्तार 6257 वर्ग किमी है, जबकि नया बनासकांठा 4486 वर्ग किमी में फैला होगा।
  • इस डिवीजन से सुविधा तक पहुंच बढने की उम्मीद है, इससे जिला मुख्यालय तक 35-85 किमी की दूरी तय करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
  • भूमि की दृष्टि से दूसरे सबसे बड़े जिले बनासकांठा डिवीजन का उद्देश्य सेवा वितरण और प्रशासनिक प्रभावशीलता में सुधार करना है।
  • वाव-थराद की स्थापना से सरकारी अनुदान और वित्त पोषण में वृद्धि होने की उम्मीद है।

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