रमेश चंद समिति

• WPI आधार वर्ष को 2022-2023 में अद्यतन करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (NITI) आयोग के रमेश चंद के नेतृत्व में एक समूह का गठन किया।
• WPI अद्यतन का उद्देश्य फैक्ट्री-गेट मुद्रास्फीति के उपायों की परिशुद्धता में सुधार करना और उत्पादक-स्तर की मुद्रास्फीति का आकलन प्रदान करना है।
• समिति WPI से उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) में परिवर्तन करने की योजना बनाई है, जिसमें उत्पाद और सेवाएं दोनों शामिल होंगे।
• वर्ष 2015 में आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया था, जो WPI का सबसे हालिया संशोधन था।
• समूह के पास अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 माह का समय है और इसमें विभिन्न व्यवसायों के 18 विशेषज्ञ शामिल हैं।
• इससे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP के आकलन की सटीकता बढ़ने तथा मुद्रास्फीति के रुझान पर अधिक व्यापक आंकड़े उपलब्ध होने की उम्मीद है।

भारत ने अपनी विदेश व्यापार नीति, 2023 में किए नए संशोधन

• विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 3 जनवरी, 2025 को अधिक हितधारकों को शामिल करने के लिए विदेश व्यापार नीति, 2023 को संशोधित किया है।
• नए FTP (विदेश व्यपार नीति) प्रावधानों के अनुसार आयातकों, निर्यातकों और उद्योग विशेषज्ञों को हितधारकों के साथ परामर्श करना होगा।
• यह हितधारकों को उनके इनपुट की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में सूचित करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करता है।
• हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के बावजूद, सरकार के पास अभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति है।
• नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक $2 ट्रिलियन का निर्यात हासिल करना है, जिसमें उत्पादों एवं सेवाओं के लिए 10.86% और 17.15% की वार्षिक वृद्धि दर की आवश्यकता होगी।
• नीति 4 स्तंभों पर केंद्रित है अर्थात व्यापार में आसानी, निर्यात संवर्धन, छूट को प्रोत्साहन और ई-कॉमर्स।
• FTP, 2023 निरंतरता और अनुकूलन पर बल देता है, तथा नए मुद्दों के समाधान के लिए फीडबैक तंत्र को शामिल करता है।

'लॉजिस्टिक ईज एक्रॅास डिफरेंट स्टेट्स' (LEADS) रिपोर्ट 2024

• LEADS रिपोर्ट 2024 ने 3 जनवरी, 2024 को घोषित लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को "अचीवर्स" के रूप में मान्यता दी।
• राज्यों को उनके लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के आधार पर "अचीवर्स", "फास्ट मूवर्स" और "एस्पायर्स" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
• जिसमें केरल, पश्चिम बंगाल को 'एस्पायर्स' तथा गोवा, आंध्र प्रदेश को 'फास्ट मुवर्स' राज्यों की श्रेणी में रखा गया है।
• प्रमुख LEADS स्तंभ हैं लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स सेवाएं, परिचालन और विनियामक वातावरण, तथा सतत लॉजिस्टिक्स।
• LEADS ने वर्ल्ड बैंक के 'लॉजिस्टिक्स परफॉर्ममेंस इंडेक्स' (LPI) की तुलना में लॉजिस्टिक्स क्षमताओं का अधिक विश्वसनीय मूल्यांकन प्रदान किया है।
• LEADS फ्रेमवर्क मल्टी-मॉडल हब, क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स योजनाओं और अंतिम-मील कनेक्टिविटी की आवश्यकता पर बल देता है।

EPFO ने की 'केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली' (CPPS) की शुरूआत

• पेंशन संवितरण को आधुनिक बनाने के लिए 3 जनवरी, 2024 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा CPPS की शुरुआत की गई।
• यह 68 लाख से अधिक भारतीय सेवानिवृत्त लोगों को किसी भी बैंक शाखा से अपने लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
• CPPS भौतिक सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त करके पेंशनधारकों के खातों में पेंशन निधि का सीधा हस्तांतरण सुनिश्चित करता है।
• जनवरी, 2025 से, स्थानांतरित होने वाले या बैंक बदलने वाले सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन भुगतान आसान हो जाएगा।
• EPFO ने अक्टूबर और नवंबर, 2024 में दो पायलट पहल शुरू कीं, जिसके अंतर्गत 49000 पेंशनभोगियों को ₹11 करोड़ और 9.3 लाख पेंशनभोगियों को ₹213 करोड़ प्रदान किए गए।
• दिसंबर, 2024 में, EPFO ने CPPS के अंतर्गत 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को ₹1570 करोड़ वितरित किए।
• CPPS, पेंशन पहुंच को बढ़ाने, सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और पेंशन भुगतान दक्षता में सुधार करने की EPFO की योजना का हिस्सा है।

तमिलनाडु में स्क्रब टाइफस का प्रकोप (स्वास्थ्य एवं पोषण)

• स्क्रब टाइफस, बैक्टीरिया ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुशी के कारण होता है, जो संक्रमित लार्वा माइट्स के काटने से फैलता है।
• चेन्नई, कांचीपुरम सहित तमिलनाडु के कई जिलों में स्क्रब टाइफस की सूचना मिली है।
• स्क्रब टाइफस के लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, थकावट, चकत्ते, हृदय गति रुकना, अंगों का कार्य करना बंद कर देना और न्यूमोनाइटिस शामिल हैं।
• निदान की पुष्टि के लिए आणविक एवं एंजाइम-लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे (ELIAS) रक्त परीक्षण का उपयोग किया जा रहा है।
• उच्च जोखिम वाली आबादी में कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति, किसान, बाहरी मजदूर आदि शामिल हैं।
• निवारक उपायों में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से बचना, पर्मेथ्रिन कीट निरोधक का प्रयोग करना, सुरक्षात्मक कपड़े पहनना आदि शामिल हैं।
• प्रकोप के कारणों में भूमि उपयोग में परिवर्तन, ग्रामीण क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों में वृद्धि, तथा जलवायु परिवर्तन शामिल हैं।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, 2024

• नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में 17 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, 2024 दिए जाएंगे।
• न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन की अध्यक्षता में एक चयन समिति बनाई गई थी, जिसमें एथलीट, खेल पत्रकार और प्रशासक शामिल थे।
• आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे, जिससे एथलीटों, प्रशिक्षकों और संस्थाओं को एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं आवेदन करने की सुविधा मिली।
• वार्षिक पुरस्कारों का उद्देश्य खेल उपलब्धियों, प्रेरणादायक एथलीटों, प्रशिक्षकों और संगठनों को मान्यता देना और स्वीकार करना है।

ओडिशा ने बेमौसम बारिश को किया प्राकृतिक आपदा घोषित

• ओडिशा सरकार ने 3 जनवरी, 2025 को भुवनेश्वर में "कृषि ओडिशा कॉन्क्लेव" के दौरान बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषणा किया।
• बेमौसम बारिश के कारण लगभग 226791 हेक्टेयर फसल भूमि नष्ट हो गई, तथा 666720 किसानों ने फसल क्षति की सूचना दी।
• प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRE) से ₹291 करोड़ देने का वादा किया है।
• राहत उपायों के अंतर्गत, 33% से अधिक फसल क्षति वाले किसान वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।
• यह दावा किया गया है कि फसल की हानि से उत्पन्न तनाव के कारण कम से कम सात किसानों ने आत्महत्या कर ली।
• राज्य के प्रतिनिधि क्षति का आकलन कर रहे हैं तथा स्थानीय प्राधिकारियों के साथ मिलकर सहायता वितरण में प्रभावित किसानों की सहायता कर रहे हैं।
• इसके लिए मजबूत कृषि नीतियों, बेहतर पूर्वानुमान और उन्नत फसल बीमा कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

उत्तराखंड ने अपनी ग्लेशियल झीलों के संरक्षण के लिए विकसित की एक कार्य योजना

• उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में स्थित 5 उच्च जोखिम वाले ग्लेशियल झीलों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 3 जनवरी, 2025 को श्रेणी A के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
• भारत में ग्लेशियल झील अनुसंधान के लिए NDMA के ₹150 करोड़ के आवंटन में से उत्तराखंड को ₹30 करोड़ प्राप्त होंगे।
• यह प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने और वास्तविक समय में ग्लेशियर झीलों की निगरानी करने के लिए थर्मल इमेजिंग एवं जल-स्तर सेंसर का उपयोग करेगा।
• उत्तराखंड में पहले भी ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) की घटनाएं हुई हैं, जिनमें वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी उल्लेखनीय है।
• उत्तराखंड की (GLOF) के प्रति संवेदनशीलता स्पष्ट है, क्योंकि 6353 वर्ग किमी से अधिक भूमि संभावित (GLOF) के खतरे में है।
• जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर पिघलने में तेजी आने का अनुमान है जिससे उतराखंड का औसत तापमान बढ़ सकता है। वर्ष 2050 तापमान में 1.6 से 1.9°C की वृद्धि हो सकती है।
• यह वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के साथ मिलकर GLOF की निगरानी और जोखिम न्यूनीकरण का कार्य करता है।